मौद्रिक नीति समिति

RBI की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया

10 फरवरी, 2022 को RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। इसने केंद्रीय बजट 2022 के बाद अपनी पहली नीति में समायोजन का रुख बरकरार रखा। मुख्य बिंदु  यह लगातार दसवीं बार है जब MPC ने यथास्थिति बनाए रखी है। तीन दिवसीय MPC बैठक 8

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RBI की मौद्रिक नीति समिति की घोषणा : मुख्य बिंदु

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने 8 दिसंबर, 2021 को अपने द्विमासिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। मुख्य बिंदु  अपने नीतिगत बयान में, RBI ने लगातार नौवीं बार प्रमुख दरों पर यथास्थिति बनाए रखी है। RBI अपने ‘समायोज्य’ रुख को बनाए रखा है और MPC के पांच

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RBI मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) घोषणाएं : मुख्य बिंदु

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तीन सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने एक उदार रुख बनाए रखा और विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने और कोविड -19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। मुख्य बिंदु मौद्रिक नीति समिति ने यह भी सुनिश्चित किया है

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टी. रबी शंकर को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया

भारत सरकार ने हाल ही में टी. रबी शंकर को चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। टी. रबी शंकर  (T. Rabi Shankar) टी. रबी शंकर भारतीय रिज़र्व बैंक में फिनटेक, भुगतान प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी हैं।उन्होंने बी.पी. कानूनगो का स्थान लिया है। रबी शंकर के पास अर्थशास्त्र की डिग्री

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RBI की मौद्रिक नीति (RBI Monetary Policy)  : मुख्य बिंदु

7 अप्रैल, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के परिणाम की घोषणा की। मुख्य बिंदु रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है। रिवर्स रेपो दर को 35% पर रखा गया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के 5%

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आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक – मुख्य बिंदु

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में 3 फरवरी से 5 फरवरी, 2021 तक भारत में मौजूदा व्यापक आर्थिक विकास पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की। समिति के प्रमुख निर्णय समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसने चालू वित्त वर्ष में आवश्यकताओं के

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