म्यांमार

यूनाइटेड किंगडम ने म्यांमार के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की

यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने 2 सितंबर, 2021 को म्यांमार के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। मुख्य बिंदु  सैन्य जुंटा (military junta) को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले व्यवसायों को प्रभावित करने के लिए म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूके सरकार के अनुसार, नए प्रतिबंध म्यांमार के व्यवसायी

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म्यांमार की सेना ने दो साल के लिए आपातकाल बढ़ाया

म्यांमार की चुनी हुई सरकार से सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने आपातकाल को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य बिदु  सेना ने छह महीने पहले फरवरी, 2021 में चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया ली थी। सैन्य नेता के अनुसार, आपातकाल की स्थिति अगस्त, 2023 तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त

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म्यांमार सेना की ‘फोर कट्स’ रणनीति (Four Cuts Strategy) क्या है?

1 फरवरी, 2021 को सैन्य तख्तापलट (military coup) में म्यांमार की निर्वाचित सरकार से सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार की सेना, जिसे तातमाडॉ (Tatmadaw) के नाम से भी जाना जाता है, अपने शासन के प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए अपनी “फोर कट्स की रणनीति” पर लौट आई है। पृष्ठभूमि एक स्वतंत्र शोधकर्ता

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करेन विद्रोही (Karen Rebels) कौन हैं?

करेन विद्रोहियों (Karen Rebels) ने हाल ही में म्यांमार में एक सैन्य पोस्ट को जब्त कर लिया। यह पोस्ट उत्तर पश्चिमी थाईलैंड की सीमा के करीब स्थित है। करेन विद्रोही कौन हैं? (Who are Karen Rebels?) वे म्यांमार में सबसे पुराने विद्रोही समूह हैं। उन्होंने करेन नेशनल यूनियन (Karen National Union – KNU) का गठन किया

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म्यांमार पर आसियान की पहल : मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने हाल ही में म्यांमार पर आसियान पहल का स्वागत किया है। म्यांमार पर आसियान की पहल आसियान (ASEAN) देशों ने म्यांमार संकट पर पांच सूत्रीय बयान जारी किया है। इस बयान के तहत, आसियान देशों ने “हिंसा के तत्काल समाप्ति” की मांग की है। इस पहल के पांच बिंदु इस प्रकार हैं: हिंसा को

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अमेरिका ने यूरोपीय संघ के नेतृत्व में म्यांमार मानवाधिकार पर प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया

अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ (European Union – EU) के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council – UNHRC) के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है।

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