वस्तु व सेवा कर

मई 2022 में GST संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपये रहा

मई 2022 के महीने में, वस्तु व सेवा कर (GST) राजस्व लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये था। मई 2021 की तुलना में यह 44% की वृद्धि है। मई में GST संग्रह अप्रैल 2022 की तुलना में कम था जो 1.68 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 2022 में GST संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये था, जबकि

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सरकार ने जीएसटी में कानूनी मुद्दों की समीक्षा शुरू की

केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर (GST) कानून की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि वर्ष 2017 में लागू होने के बाद से नियमित रूप से सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान की जा सके। मुख्य बिंदु यह समीक्षा विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता के लिए की जा रही है। इसके अलावा, छूट

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अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पंहुचा

अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,41,384 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर (GST) लागू होने के बाद सबसे अधिक है। जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है

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मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.23 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पंहुचा

मार्च 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,23,902 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर (GST) लागू होने के बाद सबसे अधिक है। इस महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 70 प्रतिशत अधिक था। जीएसटी

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दिसंबर 2020 में जीएसटी संग्रह ने 1.15 लाख करोड़ रुपये का उच्चतम आंकड़ा छुआ

दिसम्बर 2020 के महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह ने नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल, देश में वस्तु और सेवा कर को लागू करने के बाद जीएसटी राजस्व संग्रह का सबसे अधिक आंकड़ा दर्ज किया गया है। मुख्य बिंदु दिसंबर 2020 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,15,174 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के

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जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए नौवीं किस्त जारी की गयी

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान की 9वीं किस्त जारी की है। यह किस्त 6,000 करोड़ रुपये की है। मुख्य बिंदु अब तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये में से 54,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में  केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़

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