नीति आयोग ने सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कवरेज (UIIC) के निजीकरण की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु यह सिफारिश एक आत्मनिर्भर भारत के लिए नए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) कवरेज के साथ आगे बढ़ने के सरकार के लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में की गई है। नीति आयोग ने संकेत दिया कि
नीति आयोग ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) के नाम प्रस्तुत किए हैं जिनका को निजीकरण किया जाएगा । मुख्य बिंदु इन सभी सरकारी बैंको का वित्तीय वर्ष 2022 तक निजीकरण कर दिया जाएगा। धन जुटाने के लिएसरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह निजीकरण किया जा रहा है । पृष्ठभूमि दो सार्वजनिक क्षेत्र के
व्यय सचिव टी.वी. सोमनाथन (T.V. Somanathan) को हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया था। टी.वी. सोमनाथन वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। तुहिन कांत पांडे (Tuhin
वित्त मंत्रालय ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी है जैसे कि छोटी बचत योजनाएं और करों का भुगतान, पेंशन संग्रह आदि। मुख्य बिंदु वर्तमान में, केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्रों को ही सरकार से संबंधित व्यवसायों के संचालन की अनुमति है। इसलिए, अब एम्बार्गो