केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेनदेन में जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच 56% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में लेनदेन की मात्रा 42.1 बिलियन से बढ़कर 65.7 बिलियन हो गई है। बढ़ी हुई लेनदेन संख्या के
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने भारत के लिए अपना आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतक पेश किए गए हैं। मुख्य बिंदु जीडीपी वृद्धि: वित्त वर्ष 24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% बढ़ने का अनुमान है। वृद्धि का अनुमान न्यूनतम 6.0% से
देश में दो हजार से ज्यादा कृषि स्टार्टअप हैं। भारत सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने का प्रयास कर रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के 53.89% GVA का योगदान करती है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। कृषि बजट की सात
लोकल सर्कल्स (Local Circles) नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में एक सर्वे किया। यह सर्वेक्षण घरेलू उपभोक्ताओं की मानसिकता और उनकी स्थितियों के बारे में जानने के लिए किया गया था। और यह ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने 309 जिलों में सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक, देश में 60%
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में, भारत के लिए अपने FY23 विकास पूर्वानुमान को जुलाई के 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था IMF ने भारत के लिए अपने FY23 विकास पूर्वानुमान में 60 आधार अंकों की कटौती जुलाई के 7.4 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत कर दी