2 मार्च को, आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि फरवरी 2023 के लिए भारत का वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) सकल राजस्व संग्रह साल-दर-साल 12.54% तेजी से बढ़कर ₹1.68 लाख करोड़ को पार कर गया। यह दोनों को चिह्नित करता है – अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से तीसरी सबसे अधिक मासिक प्राप्तियां और साथ ही 2023-24
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने माना कि GST परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य (persuasive value) है और वे प्रकृति में बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात
भारत का सकल वस्तु और सेवा कर (GST) राजस्व अप्रैल 2022 में ₹1.68 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। पहली बार, सकल जीएसटी संग्रह ने ₹1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। क्या सभी राज्यों में संग्रह में वृद्धि एक समान है? राज्यों में विकास की प्रवृत्तियों में व्यापक भिन्नताएं थीं।
सरकार ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं के मूल्यांकन की जांच के लिए राज्य मंत्रियों का एक पैनल गठित किया है। वे कैसीनो और रेस कोर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की भी जांच करेंगे। पैनल के बारे में इस पैनल में सात सदस्य शामिल हैं। इसके सदस्यों में