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भारत और ADB ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 300 मिलियन डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु  इस समझौते पर रजत कुमार मिश्रा, जो आर्थिक मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और ताकेओ कोनिशी जो भारत में एडीबी के देश निदेशक

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अगरतला के विकास के लिए सरकार और ADB ने 61 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने रहने की स्थिति में सुधार, नए विकास और दोहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए $61 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु  इस ऋण समझौते से अगरतला शहर में बढ़ती आबादी को समायोजित करने में मदद मिलेगी। यह बेहतर सेवा वितरण के लिए राज्य

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भारत ने ADB और AIIB से वैक्सीन ऋण के लिए आवेदन किया

भारत ने कोविड-19 टीके खरीदने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से 2 अरब डॉलर और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 700 मिलियन के ऋण के लिए आवेदन किया। मुख्य बिंदु  भारत ने ऋण के लिए आवेदन किया क्योंकि वह योग्य आबादी की टीकाकरण दर को बढ़ावा देना चाहता है। यह आवेदन बहुपक्षीय वित्तपोषण

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मिजोरम में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए भारत-ADB ने PRF ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 26 अक्टूबर, 2021 को $4.5 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्तपोषण (Project Readiness Financing – PRF) ऋण पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु यह ऋण समझौता मिजोरम  के राजधानी शहर आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करेगा। PRF आइजोल

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ADB ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 10% किया

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है, जो पहले 11% अनुमानित था। मुख्य बिंदु सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि इसलिए कम हो गई क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण पर नकारात्मक जोखिम हावी हो रहे थे। ADB ने यह भी कहा कि, बढ़ती इनपुट लागत

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भारत-एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 8 सितंबर, 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु  ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। “महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुधार परियोजना”

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