Assam

असम ने मवेशी संरक्षण विधेयक पारित किया

असम विधानसभा ने 13 अगस्त, 2021 को “असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021” (Assam Cattle Preservation Bill, 2021) पारित किया। मुख्य बिंदु  असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 गैर-गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के 5 किमी के दायरे

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संविधान का अनुच्छेद 244 (ए) क्या है?

हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक वीडियो संदेश में संविधान के अनुच्छेद 244 (ए) (Article 244 (A) of the Constitution) को लागू करने का वादा किया था ताकि असम के आदिवासी बहुल जिलों में लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। संविधान का अनुच्छेद 244 (ए) क्या है? (Article

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असम की चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना : मुख्य बिंदु

6 फरवरी को गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया जायेगा। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भाग लेंगी। मुख्य बिंदु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इस इवेंट के दौरान, असम सरकार चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के

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असम ने पारित किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2020

असम विधानसभा ने हाल ही में Assam Ease of Doing Business (Amendment) Bill, 2020 पारित किया है। यह बिल Assam Ease of Doing Business Bill, 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधन से असम को केंद्र से 0.25% अतिरिक्त उधार मिलेगा। बिल की मुख्य विशेषताएं नया बिल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और प्रणाली में पारदर्शिता

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में 20 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी

25 दिसम्बर, 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि बालाचहेरा और हरंगाजाओ के बीच सिलचर-सौराष्ट्र महासड़क का 25.2 किलोमीटर लंबा खंड मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि बराक नदी पर दो पुल और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) का निर्माण

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असम की कैबिनेट ने असम राजभाषा संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दी

हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। भारत सरकार, असम सरकार, चार बोडो विद्रोही समूहों और दो बोडो संगठनों के बीच हस्ताक्षरित बोडो शांति समझौते के अनुसार यह बिल तैयार किया गया है। भारत में राजभाषा भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 ने

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