भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 को पेश करते हुए कुछ सामानों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) की घोषणा की। AIDC की घोषणा उन सेक्टर को समर्थन प्रदान करने की घोषणा की गई जो COVID-19 महामारी के बीच एक उज्ज्वल स्थान रहे हैं। मुख्य बिंदु एआईडीसी को कम संख्या
2021-22 के केंद्रीय बजट को 1 फरवरी, 2020 को COVID-19 महामारी के बीच पेश किया गया था। 2020 के बजट के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.24 लाख करोड़ सांकेतिक जीडीपी से घटकर 1.94 लाख करोड़ रुपये रह गई है। अर्थव्यवस्था के आकार में यह कमी राजस्व में गिरावट और वर्ष 2020 में अधिक व्यय के कारण
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति” के लिए प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के दौरान पेश किया गया। स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर निकालने में मदद करेगी। मुख्य बिंदु नई नीति ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने
भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को पांच साल की अवधि के लिए प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट भारत की नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। पृष्ठभूमि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट बजट 2020-21 के साथ संसद में पेश की गई थी। वित्तीय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। आयकर के ढांचे को पहले की तरह रखा गया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ राहत की घोषणा की गई है। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने