Current Affairs in Hindi for UPSC

भारत और अमेरिका ने मानसून डेटा विश्लेषण पर समझौते पर हस्ताक्षर किये

भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु  इस समझौता ज्ञापन पर अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और सहायक वाणिज्य सचिव और NOAA के कार्यवाहक प्रशासक डॉ. नील ए. जैकब्स ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय क्षेत्र

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भारत और सऊदी अरब के बीच अल-मोहद अल-हिंदी 2021 (AL-MOHED AL-HINDI 2021) अभ्यास का आयोजन किया गया

भारत और सऊदी अरब ने “अल-मोहद अल-हिंदी 2021” (AL-MOHED AL-HINDI 2021) नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। मुख्य बिंदु  इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि सऊदी अरब पहुंचा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित

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वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 (Global Youth Development Index 2020) : मुख्य बिंदु

वैश्विक युवा विकास सूचकांक, 2020 में भारत 181 देशों में 122वें स्थान पर है। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास की यह त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की। मुख्य बिंदु  यह सूचकांक दुनिया भर के 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापता है। सिंगापुर पहली बार शीर्ष पर है। इसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे,

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गर्भावस्था के दौरान COVID-19 के कारण समय से पहले जन्म होने का ज्यादा जोखिम होता है : अध्ययन

हाल ही में “The Lancet Regional Health-Americas” में गर्भावस्था पर कोविड-19 के प्रभाव पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 को समय से पहले जन्म से जोड़ा जाता है। मुख्य बिंदु  समय से पहले जन्म होने का जोखिम COVID-19 से संक्रमित लोगों के लिए 60% अधिक था।

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चीन ने 2060 तक कार्बन-न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया

चीन में औद्योगीकरण आश्चर्यजनक गति से हुआ जिसने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और चीन को दुनिया के कारखाने में बदल दिया। हालांकि, इसने चीन को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी बना दिया। नतीजतन, चीन ने 2060 तक कार्बन-न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। कार्बन न्यूट्रल क्या है? कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है

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127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया

केंद्र सरकार ने 9 अगस्त, 2021 को लोकसभा में 127वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। यह विधेयक राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु  केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यह विधेयक पेश किया। इसे 102वें संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों को

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