28 जुलाई, 2021 को वित्त मंत्रालय नए विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution – DFI) के लिए टैगलाइन, नाम और लोगो के लिए देश के नागरिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की। वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में DFI की स्थापना की घोषणा की। मुख्य बिंदु संसद ने मार्च के महीने में National Bank for Financing Infrastructure
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अगले तीन वर्षों में 69 बिलियन डॉलर के ऋण लक्ष्य के साथ लगभग 3 बिलियन डॉलर की प्रारंभिक भुगतान पूंजी के साथ एक नया विकास वित्तीय संस्थान (Development Finance Institution) स्थापित करने जा रहा है। विकास वित्त संस्थान (Development Finance Institution-DFI) दीर्घकालिक वित्त जुटाने के लिए विकास
25 मार्च, 2021 को राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद संसद ने “नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021” (National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021 or NBFID Bill) को पारित कर दिया। 24 मार्च 2021 को लोकसभा में यह बिल पारित किया गया था। NBFID Bill इस बिल में
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 को 22 मार्च, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल के तहत, सरकार जल्द ही “नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट” (National Bank for Financing Infrastructure and Development) की स्थापना करेगी। इस बैंक को देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग शुरू करने के उद्देश्य से
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मार्च, 2021 को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी के साथ “विकास वित्त संस्थान (DFI)” के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी