DIPAM

LIC में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंज़ूरी दी जाएगी

भारत सरकार ने हाल ही में LIC (जीवन बीमा निगम) में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (Foreign Exchange Management Rules – FEMA) में संशोधन करके किया जायेगा। मुख्य बिंदु  DFS, DIPAM द्वारा DPIIT से परामर्श करने के बाद बीमा क्षेत्र में FDI में संशोधन

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नीति आयोग ने निजीकरण के लिए सरकारी बैंकों के नाम सौंपे

नीति आयोग ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) के नाम प्रस्तुत किए हैं जिनका  को निजीकरण किया जाएगा । मुख्य बिंदु इन सभी सरकारी बैंको का वित्तीय वर्ष 2022 तक निजीकरण कर दिया जाएगा। धन जुटाने के लिएसरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह निजीकरण किया जा रहा है । पृष्ठभूमि दो सार्वजनिक क्षेत्र के

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IDBI में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण का स्थानांतरण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और आईडीबीआई बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी। वर्तमान परिदृश्य भारत सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48% हिस्सेदारी, LIC (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) के पास 49.24% हिस्सेदारी है। 2019 में, LIC ने बैंक में 21,624 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह IDBI का

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टी.वी. सोमनाथान (T.V. Somanathan) बने नए वित्त सचिव

व्यय सचिव टी.वी. सोमनाथन (T.V. Somanathan) को हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया था। टी.वी. सोमनाथन वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। तुहिन कांत पांडे (Tuhin

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नीति आयोग ने निजीकरण के लिए 12 सार्वजनिक उपक्रमों की पहली सूची प्रस्तुत की

सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के लिए पहली सूची प्रस्तुत की है। मुख्य बिंदु नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची में रणनीतिक क्षेत्रों के PSU भी शामिल हैं। इस सूची की समीक्षा अब निवेश विभाग और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और Core Group of Secretaries on Divestment

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