तेल मंत्रालय द्वारा कमीशन की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसने वर्ष 2035 तक आंतरिक दहन इंजन (internal combustion engines) द्वारा संचालित मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाहनों के क्रमिक उन्मूलन
विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे (electric vehicle charging infrastructure) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए जारी किए हैं। दिशानिर्देश यह संस्थाओं या व्यक्तियों को लाइसेंस की आवश्यकता के बिना चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति देता
ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने भारत में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है। मुख्य बिंदु ARAI के निदेशक रेजी मथाई के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत में,
नीति आयोग ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार को FAME II योजना के तहत प्रदान की जा रही मौजूदा सब्सिडी के अलावा और उससे अधिक सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए देनी चाहिए। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए ली गई ऋण राशि पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करने की सिफारिश की गयी है। नीति