Farm Bills 2020

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी

आज नई दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता आयोजित की गयी। इस वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किया गया। इस वार्ता में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, उद्योग व वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल और राज्य वाणिज्य व उद्योग मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए।

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आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत आयोजित की जाएगी

आज नई दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार और किसान संगठनों के बीच 6वें दौर की बातचीत 30 दिसम्बर को हुई थी। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि पिछली  बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया

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30 दिसम्बर को केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता करेगी

कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 30 दिसम्बर को बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता से जुड़े कानूनों और बिजली पर चर्चा की जायेगी। इससे पहले, इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को एक पत्र लिखा था,

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केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया

कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस वार्ता के लिए सरकार ने किसानों को एक तारीख चुनने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को एक पत्र लिखा है, जिसमे

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केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया

कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस वार्ता के लिए सरकार ने किसानों को एक तारिख चुनने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को

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किसानों के विरोध के कारण भारत को रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है : एसोचैम

हाल ही में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने कहा है कि भारत को किसान के विरोध के कारण रोजाना लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की

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