GST

अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पंहुचा

अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,41,384 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर (GST) लागू होने के बाद सबसे अधिक है। जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है

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मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.23 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पंहुचा

मार्च 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,23,902 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर (GST) लागू होने के बाद सबसे अधिक है। इस महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 70 प्रतिशत अधिक था। जीएसटी

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GST के तहत लाये जाने पर ईंधन की कीमतें गिरेंगी : SBI Research

भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पेट्रोल और डीजल को क्रमशः ₹75 और ₹68 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से GST के दायरे में लाया जाता है, तो देश भर में इसकी कीमतों में गिरावट आएगी। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि

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दिसंबर 2020 में जीएसटी संग्रह ने 1.15 लाख करोड़ रुपये का उच्चतम आंकड़ा छुआ

दिसम्बर 2020 के महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह ने नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल, देश में वस्तु और सेवा कर को लागू करने के बाद जीएसटी राजस्व संग्रह का सबसे अधिक आंकड़ा दर्ज किया गया है। मुख्य बिंदु दिसंबर 2020 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,15,174 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के

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जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए नौवीं किस्त जारी की गयी

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान की 9वीं किस्त जारी की है। यह किस्त 6,000 करोड़ रुपये की है। मुख्य बिंदु अब तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये में से 54,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में  केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़

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लाटरी पर जीएसटी को बरकरार रखा जायेगा : सर्वोच्च न्यायालय

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सट्टेबाजी, जुआ और लाटरी पर जीएसटी को बरकरार रखा जायेगा। यह निर्णय तीन न्यायधीशों – जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, अशोक भूषण और एम.आर. शाह की बेंच ने सुनाया। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि पुरानी कर व्यवस्था में, लॉटरी पर कोई वैट (Value Added

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