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COVIHOME : IITH ने किफायती COVID-19 परीक्षण किट विकसित की

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित COVID-19 परीक्षण विकसित किया है जिसे COVIHOME कहा जाता है। यह परीक्षण घर पर एक किफायती कीमत पर किया जा सकता है। कोविहोम टेस्ट किट (COVIHOME Test Kit) यह परीक्षण किट रोगसूचक (symptomatic) और साथ ही स्पर्शोन्मुख (asymptomatic) रोगियों के लिए

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पीएम मोदी ने गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई, 2021 को गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य तथ्य इन रेलवे परियोजनाओं में शामिल हैं : नव पुनर्विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन गेज परिवर्तित व विद्युतीकृत महेसाणा-वरेथा लाइन  नव विद्युतीकृत सुरेंद्रनगर-पिपावाव खंड। गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, गांधीनगर राजधानी रेलवे

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ट्विटर ने बंद की ‘फ्लीट्स’ (Fleets) सेवा

ट्विटर ने 14 जुलाई, 2021 को घोषणा की कि वह अपने फ्लीट्स (Fleets) फीचर को बंद करने जा रहा है। मुख्य बिंदु ट्विटर के मुताबिक 3 अगस्त के बाद यह फीचर उपलब्ध नहीं होगा। ट्विटर इस फीचर को बंद कर रहा है क्योंकि यह ज्यादा यूजर्स को आकर्षित करने में विफल रहा। फ्लीट्स (Fleets) ट्विटर

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) की समय सीमा बढ़ाई गई

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ सीजन 2021 के लिए किसानों के नामांकन की कट-ऑफ तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 23 जुलाई कर दी है। मुख्य बिंदु महाराष्ट्र सरकार ने फसल बीमा योजना की समय सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के

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केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला खनिज कोष (District Mineral Funds) का नियंत्रण अपने हाथ में लिया

केंद्र ने राज्य से जिला खनिज कोष (District Mineral Fund – DMF) फंड का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मुख्य बिंदु यह खनन पट्टा धारकों (mining lease holders) से अनिवार्य योगदान से अर्जित धन में से किसी भी व्यय को मंजूरी देने या अनुमोदित करने के राज्यों के अधिकार को अस्वीकार करता है।

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कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  यह सब्सिडी पांच साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी। योजना के बारे में इस योजना के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के भीतर

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