IAS Hindi Current Affairs

यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की गई

29 जून, 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने “हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 इस बात पर प्रकाश डालती है कि, भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड -19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया था। 2035 में भारत में

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सिक्किम सरकार शुरू करेगी ‘बाहिनी’ योजना (Bahini Scheme)

सिक्किम सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में बाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। बाहिनी योजना (Bahini Scheme) बाहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। बाहिनी योजना के तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ

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राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation) की स्थापना को मंज़ूरी दी गई

9 मार्च 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation – NLMC) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation – NLMC) NLMC को पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। NLMC

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NASA के MUSE और HelioSwarm प्रोजेक्ट्स क्या हैं?

10 फरवरी, 2022 को नासा ने सूर्य की गतिशीलता, लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण और सूर्य-पृथ्वी कनेक्शन पर हमारी समझ में सुधार के लिए दो विज्ञान मिशनों, Multi-slit Solar Explorer (MUSE) और HelioSwarm का चयन किया। मुख्य बिंदु यह दोनों मिशन अंतरिक्ष यात्रियों, उपग्रहों और GPS जैसे संचार संकेतों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मांड में गहरी

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जम्मू-कश्मीर में रणनीतिक क्षेत्र को मंज़ूरी दी गई, जानिए क्या होता है रणनीतिक क्षेत्र (strategic area)?

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने गुलमर्ग में एक हजार कनाल से अधिक और सोनमर्ग क्षेत्रों में 354 कनाल भूमि को “रणनीतिक क्षेत्र” घोषित करने की मंजूरी दे दी। मुख्य बिंदु  इस भूमि का उपयोग सशस्त्र बलों की “परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं” के लिए किया जाएगा। जुलाई 2020 में, प्रशासन ने 1971 के एक सर्कुलर को

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उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (North Eastern States Roads Investment Programme) : मुख्य बिंदु

उत्तर पूर्वी राज्यों का सड़क निवेश कार्यक्रम (North Eastern States Roads Investment Programme) 2011 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 6 उत्तर पूर्वी राज्यों में 433 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करना है। वे राज्य मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम थे। इस परियोजना को अगस्त 2022 तक पूरा किया जायेगा। इस कार्यक्रम

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