Indian Economy

अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पंहुचा

अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,41,384 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर (GST) लागू होने के बाद सबसे अधिक है। जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है

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विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 से 12.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया

विश्व बैंक (World Bank) ने जनवरी में अनुमानित 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि के 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा, कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक हो

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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 582.271 अरब डॉलर पर पहुंचा

19 मार्च, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 233 मिलियन डॉलर की वृद्धि  के साथ 582.271 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार इसे

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फिच रेटिंग्स में भारत के विकास का अनुमान को 12.8% तक संशोधित किया

अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपना ‘ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (GEO)’ प्रकाशित किया है। फिच ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 11% संशोधित कर 12.8% कर दिया है। यह रेटिंग ढीले राजकोषीय रुख, मजबूत कैरीओवर प्रभाव और बेहतर वायरस रोकथाम की पृष्ठभूमि में संशोधित की गई है। मुख्य बिंदु रेटिंग एजेंसी

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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 583.94 अरब डॉलर पर पहुंचा

5 फरवरी, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.24 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 583.94 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत पांचवें स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार

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आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक – मुख्य बिंदु

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में 3 फरवरी से 5 फरवरी, 2021 तक भारत में मौजूदा व्यापक आर्थिक विकास पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की। समिति के प्रमुख निर्णय समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसने चालू वित्त वर्ष में आवश्यकताओं के

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