International Monetary Fund

IMF ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए 650 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  विशेष आहरण अधिकार (special drawing rights) कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों (reserve assets) को 2009 के वैश्विक

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IMF World Economic Outlook – Update जारी की गयी

27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund – IMF) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए  भारत की जीडीपी विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.5% हैकिया। इससे पहले, IMF  ने 12.5% ​​​​जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। भारत से संबंधित मुख्य बिंदु  COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर

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IMF ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को 6% पर रखा

21 जुलाई, 2021 को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने कहा कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहेगी। मुख्य बिंदु IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) ने कहा कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती, तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। अप्रैल के महीने में

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2021 में दुनिया की सबसे धीमी वृद्धि दर उप-सहारा अफ्रीका में दर्ज की जाएगी: IMF

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में उप-सहारा अफ्रीका (Sub Saharan Africa) के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक जारी किया। स रिपोर्ट के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका 2021 में दुनिया की सबसे धीमी वृद्धि दर्ज करेगा। मुख्य बिंदु उप-सहारन क्षेत्र के 2021 में 4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 2021 में वैश्विक

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एशिया के विकास पर IMF का पूर्वानुमान : मुख्य बिंदु

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में अपनी World Economic Outlook Report जारी की। इस रिपोर्ट के तहत, आईएमएफ ने दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमान को घटा दिया है। दूसरी ओर, यह एशिया-प्रशांत और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अधिक आशावादी है। मुख्य बिंदु आईएमएफ की World Economic Outlook Report के अनुसार,

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जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़कर 90% हुआ : IMF

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में घोषणा की कि COVID-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है। यह 2021 में बढ़ाकर 99% हो जायेगा।  International Monetary Fund ने यह भी कहा है कि यह आर्थिक सुधार के बाद घटकर 80%

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