Joe Biden

तालिबान ने किया काबुल पर कब्ज़ा : मुख्य बिंदु

इस्लामिक चरमपंथी संगठन तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया है। इसके साथ ही अफ़ग़ानिस्तान का अधिकतर क्षेत्र तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। अब तालिबान को शक्ति के हस्तांतरण के लिए समझौता वार्ता की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य बिंदु अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने तेज़ी

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अमेरिका ने क्यूब के पुलिस बल और नेताओं पर प्रतिबंध लगाए

देश की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ क्यूबा में हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद अमरीका ने क्यूबा के पुलिस बल और उनके दो नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। मुख्य बिंदु  इस महीने की शुरुआत में, हजारों प्रदर्शनकारी भोजन और बिजली की कमी के साथ-साथ कमजोर अर्थव्यवस्था से निराश होकर सड़कों पर उतर आए। अमेरिका के

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बाईडेन-पुतिन शिखर सम्मेलन : मुख्य बिंदु

हाल के वर्षों में रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ अपने पहले शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन (Joe Biden) जिनेवा पहुंचे। मुख्य बिंदु ब्रसेल्स और ब्रिटेन में नाटो और G7 शिखर सम्मेलन के दौरान वाशिंगटन के निकटतम सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने के

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न्यू अटलांटिक चार्टर (New Atlantic Charter) क्या है?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने हाल ही में कॉर्नवाल में बैठक की और अटलांटिक चार्टर से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण किया और “न्यू अटलांटिक चार्टर” (New Atlantic Charter) नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। न्यू अटलांटिक चार्टर (New Atlantic Charter) क्या है? न्यू अटलांटिक चार्टर नामक

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अमेरिका पेरिस जलवायु सौदे में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल हुआ

अमेरिका आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी, 2021 को पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल किया है। यह 107 दिनों के बाद फिर से सौदे में शामिल हो गया है। मुख्य बिंदु अमेरिका के फिर से जुड़ने के साथ, दुनिया के नेताओं को उम्मीद है कि अब देश अपनी गंभीरता को साबित करेगा क्योंकि यह

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अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन ने 10 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य नेताओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की। मुख्य बिंदु म्यांमार के सैन्य नेताओं को 1 बिलियन डॉलर के सरकारी धन तक पहुँचने से रोकने के लिए बाईडेन  प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। सरकार प्रतिबंधों के लक्ष्यों की पहचान करेगी और निर्यात प्रतिबन्ध

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