Kisan Andolan

15 जनवरी को होगी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 15 जनवरी को आयोजित की जाएगी, यह वार्ता का 8वां दौर होगा। इससे पहले 7 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, परन्तु अभी भी समाधान नहीं ढूँढा जा सका है। मुख्य बिंदु इस बैठक में किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द

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केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी

आज नई दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता आयोजित की गयी। इस वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किया गया। इस वार्ता में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, उद्योग व वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल और राज्य वाणिज्य व उद्योग मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए।

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आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत आयोजित की जाएगी

आज नई दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार और किसान संगठनों के बीच 6वें दौर की बातचीत 30 दिसम्बर को हुई थी। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि पिछली  बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया

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केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया

31 दिसंबर, 2020 को केरल विधानसभा ने तीन कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग की गई है। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि उत्तरी भारत के कुछ एक राज्यों विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा केंद्र

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प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम-किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपये की किश्त जारी की

25 दिसम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) किश्त जारी की। इसके तहत प्रत्येक किसान को 2000 रुपये प्राप्त हुए। इस किश्त का लाभ 9 करोड़ किसानों को होगा, इसके लिए 18,000 करोड़ रुपये व्यय किये गये। मुख्य बिंदु इस मौके पर प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ बातचीन

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केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया

कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस वार्ता के लिए सरकार ने किसानों को एक तारीख चुनने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को एक पत्र लिखा है, जिसमे

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