MSME

संभव राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम (SAMBHAV National Level Awareness Programme) 2021 : मुख्य बिंदु

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में “संभव राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम, 2021″(SAMBHAV National Level Awareness Programme) का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को शामिल करने का आह्वान किया, जिससे

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लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया

28 जुलाई, 2021, लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2021) पारित किया। इस विधेयक द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 की जगह ली जाएगी। मुख्य बिंदु दिवाला (Insolvency) एक ऐसी स्थिति है जहां कोई कंपनी या व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ

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ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन तकनीक पर पैनल का गठन किया जायेगा

ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के अनुसार, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों पर रोडमैप को लागू करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य बिंदु कई ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा और भारत में जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों के लिए तैयारियों की एक

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सरकार ने MSME पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया

सड़क परिवहन व राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री, नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है। मुख्य बिंदु MSME को पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार की आवश्यकता होगी। पंजीकरण के बादउन्हें प्राथमिकता और वित्त मिलेगा। उद्यमिता और अन्य संबंधित पहलुओं के

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विश्व बैंक ने भारत के MSME सेक्टर की मदद के लिए 500 मिलियन डालर के कार्यक्रम को मंजूरी दी

हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME सेक्टर को बढ़ावा देने में मदद के लिए 500 मिलियन डालर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 5,50,000 MSME के प्रदर्शन में सुधार का है। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि भारत में लगभग 58 मिलियन MSMEs में से 40 प्रतिशत से अधिक

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को भुगतान की समीक्षा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को भुगतान के बारे में स्थिति की समीक्षा की और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों पर संतोष और प्रशंसा व्यक्त की। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के भाग के रूप में, वित्त मंत्री ने इस वर्ष मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि

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