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सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50% की कमी करेगी सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कॉर्पोरेट्स की भूमिका फिक्की द्वारा आयोजित ‘Role of Corporates in Arresting Road Fatalities’ पर वर्चुअल सत्र को संबोधित करते हुए

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प्रतीक्षा समय कम करने के लिए टोल केंद्रों के लिए NHAI ने दिशानिर्देश जारी किये

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने किसी भी समय प्रति वाहन प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड तक कम करने के लिए टोल केंद्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। पीली रेखा क्या है? गाइडलाइंस के मुताबिक, टोल प्लाजा पर पीली रेखा से पीक आवर्स में भी वाहनों की वेटिंग लाइन 100 मीटर तक कम हो

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NHAI ने 100 प्रतिशत कैशलेस टोल कलेक्शन हासिल किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 100 प्रतिशत कैशलेस टोल संग्रह सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय राजमार्गों पर फी प्लाजा के सभी लेन को 16 फरवरी, 2021 से फास्टैग लेन के रूप में घोषित किया गया है। 100 प्रतिशत कैशलेस टोलिंग को हाइवे यूजर्स द्वारा

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15 फरवरी से लागू हुआ फास्टैग (FASTag)

15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने फास्टैग (FASTag) की डेडलाइन को 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया था। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रुरत नही पड़ेगी, फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जायेगा। FASTag क्या

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पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4,700 करोड़ रुपये की चार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी, 2021 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपये की चार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटेलिटिक-इसोडेवेक्सिंग यूनिट की आधारशिला रखी। उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल के एलपीजी आयात टर्मिनल, गेल के डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस

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फास्टैग (FASTag) क्या है?

FASTag इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से इस प्रणाली को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। परन्तु इसे अब तक कई बार आगे बढ़ाया गया है। पहले केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग (FASTag)  को देशभर में अनिवार्य बनाने की योजना बनाई थी। परन्तु अब केंद्र

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