Nirmala Sitharaman

44वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गयी, कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति पर कर राहत दी गयी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता 12 जून, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने की। इस बैठक में जीएसटी दर में कई बदलाव किए गए हैं जो 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगे। लिए गये निर्णय वित्त मंत्री के अनुसार, जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह (GoM) की

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देशभर में नहीं लगाया जायेगा लॉकडाउन : निर्मला सीतारमण

हाल ही में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में COVID-19 मामलों की तेज़ वृद्धि के चलते केद्र सरकार की देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में देश में कोरोना के नए मामलों ने रफ़्तार पकड़ी है, प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा नए मामले

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सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए सरकार दो संशोधन करेगी

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण को आसान बनाने के लिए दो अधिनियमों में संशोधन करेगी। मुख्य बिंदु बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाएंगे। इन दो अधिनियमों ने दो चरणों में इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के

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हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे दौर में लगभग 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जायेगा

सरकार ने घोषणा की है कि हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे दौर में 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। मुख्य बिंदु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खारोला के अनुसार, हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे में 6 से 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण घाटे में चल

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2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 9.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 के भाषण के दौरान कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुख्य बिंदु वित्त मंत्री के अनुसार, 2020-21 में राजकोषीय घाटे के 5% तक बढ़ने का अनुमान है। यह इस वित्तीय वर्ष के दौरान COVID -19

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बजट 2021 : 3.05 ट्रिलियन रुपये के बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा की गयी

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए 3.05 ट्रिलियन रुपये के बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य बिंदु बिजली वितरण कार्यक्रम घाटे को कम करने में मदद करेगा और बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की दक्षता में सुधार करेगा। उपभोक्ताओं को बिजली अपनी पसंद का आपूर्तिकर्ता चुनने के

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