NITI Aayog

नीति आयोग ने SDG शहरी सूचकांक 2021-22 लॉन्च किया

नीति आयोग ने “सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDGs) शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22” लॉन्च किया। इस सूचकांक में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। मुख्य बिंदु कोयंबटूर और चंडीगढ़ को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में शीर्ष 10 शहरों में तिरुवनंतपुरम,

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ATL Tinkerprenuer Summer Bootcamp क्या है?

नीति आयोग (NITI Aayog) और अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission – AIM) ने दो महीने लंबे, एक विशेष और डिजिटल कौशल उद्यमिता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसे ATL Tinkerprenuer Summer Bootcamp नाम दिया गया है और इसे पूरे भारत में आयोजित किया गया था। प्रतिभागी (articipants) देश भर के हाई स्कूल

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भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त का कार्यकाल बढ़ाया

केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल अब जून 2022 में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विस्तार आदेश जारी किया गया

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नीति आयोग ने ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ अस्पताल मॉडल पर अध्ययन किया

नीति आयोग ने 29 जून, 2020 को भारत में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। मुख्य बिंदु नीति आयोग के अनुसार, यह ऐसे संस्थानों पर सूचना के अंतर को बंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्ययन निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में कम निवेश की पृष्ठभूमि

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नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने ‘सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान’ लॉन्च किया

हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) और पीरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation) ने 112 आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) में ‘सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान‘ (Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyaan) की  शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य  जिला प्रशासन को उन COVID-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना है जो स्पर्शोन्मुख (asymptomatic) हैं

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नीति आयोग ने निजीकरण के लिए सरकारी बैंकों के नाम सौंपे

नीति आयोग ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) के नाम प्रस्तुत किए हैं जिनका  को निजीकरण किया जाएगा । मुख्य बिंदु इन सभी सरकारी बैंको का वित्तीय वर्ष 2022 तक निजीकरण कर दिया जाएगा। धन जुटाने के लिएसरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह निजीकरण किया जा रहा है । पृष्ठभूमि दो सार्वजनिक क्षेत्र के

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