Odisha

NGT ने ओडिशा सरकार को सुकापाइका नदी (Sukapaika River) को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया

एनजीटी ने ओडिशा की राज्य सरकार को छह महीने के भीतर सुकापाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। मुख्य बिंदु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ओडिशा सरकार को महानदी की एक सहायक सुकापाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। इसने राज्य सरकार को इस नदी के पुनरुद्धार के लिए एक समर्पित

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ओडिशा में नुआखाई (Nuakhai) कृषि उत्सव शुरू हुआ

नुआखाई ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार पश्चिमी ओडिशा में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्योहार है।  नुआखाई उत्सव (Nuakhai Festival) नुआखाई में, नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। नुआखाई का त्योहार ओडिशा के किसानों द्वारा फसल

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ओडिशा: सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाया गया

ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि की है। उम्र 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी गई है। यह राज्य सिविल सेवा नियम, 1989 में संशोधन करके किया गया। ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि  आयु सीमा में वृद्धि केवल 2021, 2022

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ओडिशा का स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम : मुख्य बिंदु

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 नवंबर, 2021 को स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम (school transformation programme) के एक हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु  ‘स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम’ के चौथे दिन स्कूलों का उद्घाटन किया गया। नुआपाड़ा में 7, संबलपुर में 25, गंजम में 83, रायगडा में 7, नयागढ़ में

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ओडिशा सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (Biju Swasthya Kalyan Yojan) के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। मुख्य बिंदु राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और

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ओडिशा सभी जिलों में “निवेश संवर्धन एजेंसी” स्थापित करेगा

ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु राज्य भर में अधिक आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए इन एजेंसियों की स्थापना की जाएगी। मुख्य सचिव एस.सी. महापात्र की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया

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