मॉरीशस सरकार ने आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण पर OECD के प्रस्ताव के साथ जाने के लिए भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन करने का निर्णय लिया है। दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA) क्या है? दोहरा कर बचाव समझौता (DTAA) दो देशों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है ताकि गैर-निवासी दोहरे
2022 में, भारतीय किसानों को गेहूं और चावल जैसी विभिन्न वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध, शुल्क और परमिट के परिणामस्वरूप कुल 169 बिलियन डॉलर के अंतर्निहित कराधान का सामना करना पड़ा। यह कराधान उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर करने के लिए लगाया गया था, जैसा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा वैश्विक कृषि
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी प्रक्रिया के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग ढांचा या साधन विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। नाइजीरिया ने 54 अफ्रीकी देशों के संघ की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया था। यूएनजीए का यह प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है? वैश्विक कर सहयोग पर
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ने हाल ही में अपनी नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष (FY2023) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष उच्च मध्यम अवधि की वैश्विक
29 और 30 जुलाई को रोम में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक की अध्यक्षता इटली ने की। मुख्य बिंदु यह बैठक गुरुवार को कोलोसियम के मंच पर शुरू हुई। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संस्कृति मंत्रियों और 40 उच्च स्तरीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों ने इस बैठक में