PLI Scheme

CNG, LNG और 98 अन्य उन्नत तकनीकें ऑटो PLI योजना के तहत शामिल की गईं

केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) जैसी वैकल्पिक ईंधन प्रणालियों सहित 100 से अधिक उन्नत तकनीकों को जोड़ा। मुख्य बिंदु  अब यह योजना सुरक्षा के लिए भारत स्टेज VI के अनुरूप फ्लेक्स ईंधन इंजन, उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली, ई-क्वाड्रिसाइकिल और

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दूरसंचार उत्पादों के लिए PLI योजना शुरू की गई

राज्य संचार  मंत्री देवसिंह चौहान ने 14 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) शुरू की। यह योजना दूरसंचार क्षेत्र में क्यों शुरू की गई? प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में PLI  योजना शुरू की गई थी। यह

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ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट विनिर्माताओं के लिए PLI योजना : मुख्य बिंदु

केंद्र सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के बारे में अधिसूचित किया। मुख्य बिंदु  इससे पहले सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी। ऑटो क्षेत्र के लिए PLI योजना पूरे भारत में

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केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए PLI के तहत 14 योग्य आवेदकों को मंजूरी दी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत 14 आवेदकों को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना वित्तीय वर्ष 2020 के आधार वर्षों में शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 2% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। पीएलआई योजना के तहत

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कैबिनेट ने Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage के लिए PLI योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण (Advanced Chemistry Cell Battery Storage) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी। इस योजना के लिए लगभग 18,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage के एक भाग के रूप में किया

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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये

भारत सरकार ने हाल ही में की “उत्पादन लिंक्ड योजना” (Production Linked Incentive Scheme) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने इससे पहले “आत्म निर्भार भारत” के तहत 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना 2021-22 और 2026-27 के बीच लागू

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