Rajasthan

30 मार्च : राजस्थान दिवस (Rajasthan Statehood Day)

हर साल, राजस्थान में 30 मार्च को राज्य दिवस मनाया जाता है। राजस्थान सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। मुख्य बिंदु इस दिन राज्य भर में शानदार कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस राज्य को पहले ‘राजपुताना’ कहा जाता था। इसका गठन 30 मार्च, 1949 को किया गया था। राजस्थान का गठन कैसे हुआ? राजस्थान का गठन

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राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया गया

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (Rajasthan Advocates Protection Bill, 2023) राजस्थान सरकार द्वारा 16 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराधों को रोकना है, जैसे कि मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी, नुकसान या उनकी संपत्ति को नुकसान। अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा

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गुजरात और राजस्थान भारत में शीर्ष निवेश स्थलों के रूप में उभरे

Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात ने घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी भारतीय राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष (FY) 2022 के दौरान गुजरात के लिए 3.98 ट्रिलियन रुपये के नए निवेश की घोषणा की गई, जो वित्त वर्ष

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राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई

राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की। हस्तशिल्प नीति की प्रमुख विशेषताएं हस्तशिल्प नीति 2022 स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने और नई नौकरियों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यह सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पारंपरिक कला और शिल्प के पुनरुद्धार के लिए निवेश

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राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य में विभिन्न खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया जाएगा। राजस्थान सरकार राज्य में खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है और पदक विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि समय के साथ बढ़ेगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कब शुरू

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राजस्थान बना एल-रूट सर्वर (L-root Server) प्राप्त करने वाला पहला राज्य

एल-रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई-गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और सभी इंटरनेट-आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में

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