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RBI डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24×7 हेल्पलाइन स्थापित करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल भुगतान सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक 24 * 7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। यह घोषणा ‘स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी’ के माध्यम से की गई थी। मुख्य बिंदु आरबीआई ने पहले भी उपयोगकर्ताओं की

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आरबीआई करेगा शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु यह समिति सभी हितधारकों को शामिल करेगी ताकि एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान किया जा सके। मध्यम अवधि के रोडमैप से सेक्टर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यह

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आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक – मुख्य बिंदु

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में 3 फरवरी से 5 फरवरी, 2021 तक भारत में मौजूदा व्यापक आर्थिक विकास पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की। समिति के प्रमुख निर्णय समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसने चालू वित्त वर्ष में आवश्यकताओं के

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भुगतान अवसंरचना विकास निधि (Payment Infrastructure Development Funds) क्या है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में भुगतान अवसंरचना विकास निधि के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किये। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना को तैनात करना है। RBI द्वारा जारी दिशानिर्देश केन्द्रीय बैंक ने बी.पी. कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद

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RBI ने लांच किया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (Digital Payments Index)

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में कैशलेस लेनदेन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के पैरामीटर क्या हैं? डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स में पाँच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं। देश में डिजिटल भुगतान की पैठ को मापने के लिए इन मापदंडों का भार भिन्न-भिन्न है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स

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14 दिसम्बर से RTGS को बनाया जाएगा 24*7, जानिए क्या है RTGS?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि 14 दिसम्बर, 2020 से 24*7 बनाया जायेगा। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में आरबीआई ने इसके संकेत दिए थे। पिछले कुछ समय में भारत सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में जुलाई, 2019

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