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अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

2018 के बाद पहली बढ़ोतरी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि की। वृद्धि के कारण फरवरी में, अमेरिका में मुद्रास्फीति 7.9% तक पहुंच गई, जो 40 वर्षों में सबसे अधिक है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार,

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RBI ने सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं (Micro-finance Lenders) के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा की

14 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं (Micro-finance Lenders) पर नियामक ढांचे की घोषणा की। मार्जिन कैप को हटाया गया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (NBFC-MFI) द्वारा दिए गए छोटे ऋणों के मूल्य निर्धारण पर मार्जिन कैप को हटा दिया है। इससे पहले, माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं द्वारा वसूले जाने वाले

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RBI की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया

10 फरवरी, 2022 को RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। इसने केंद्रीय बजट 2022 के बाद अपनी पहली नीति में समायोजन का रुख बरकरार रखा। मुख्य बिंदु  यह लगातार दसवीं बार है जब MPC ने यथास्थिति बनाए रखी है। तीन दिवसीय MPC बैठक 8

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नीति आयोग ने जारी की ‘Banking on Electric Vehicles in India’ रिपोर्ट

नीति आयोग ने RBI के उधार दिशानिर्देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा उधारी को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग द्वारा इस जारी रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण बाजार का आकार 2025 तक 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। और यह 2030

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उर्जित पटेल बने AIIB के उपाध्यक्ष

उर्जित पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्हें हाल ही में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल उनका जन्म केन्या में हुआ था। 2018 में, उन्होंने RBI गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दो साल की सेवा के बाद इस्तीफा दे

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एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) की सूची में शामिल किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में एयरटेल पेमेंट बैंक (Airtel Payments Bank) को शामिल किया। HDFC, ICICI और SBI को D–SIB के रूप में बरकरार रखा गया है। D–SIB का अर्थ Domestic Systematically Important Banks (घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक) है। D-SIB के लिए मानदंड

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