RBI

नीति आयोग ने जारी की ‘Banking on Electric Vehicles in India’ रिपोर्ट

नीति आयोग ने RBI के उधार दिशानिर्देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा उधारी को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग द्वारा इस जारी रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण बाजार का आकार 2025 तक 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। और यह 2030

Month:

उर्जित पटेल बने AIIB के उपाध्यक्ष

उर्जित पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्हें हाल ही में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल उनका जन्म केन्या में हुआ था। 2018 में, उन्होंने RBI गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दो साल की सेवा के बाद इस्तीफा दे

Month:

एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) की सूची में शामिल किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में एयरटेल पेमेंट बैंक (Airtel Payments Bank) को शामिल किया। HDFC, ICICI और SBI को D–SIB के रूप में बरकरार रखा गया है। D–SIB का अर्थ Domestic Systematically Important Banks (घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक) है। D-SIB के लिए मानदंड

Month:

RBI ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया

3 जनवरी, 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल मोड में छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन लेनदेन के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदु  इस फ्रेमवर्क के अनुसार, किसी भी चैनल या साधन जैसे वॉलेट, मोबाइल डिवाइस या कार्ड का उपयोग करके ऑफ़लाइन भुगतान किया जा सकता है। हालाँकि, उन्हें निकटता

Month:

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) : मुख्य बिंदु

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 दिसंबर, 2021 को अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट के अनुसार, तनाव परीक्षणों (stress tests) से पता चला है कि बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (Gross Non-Performing Assets – GNPAs) सितंबर 2021 में 6.9% से बढ़कर सितंबर 2022 में 8.1% हो सकती है। जबकि एक

Month:

RBI के कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenisation) नियम क्या हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कार्ड सूचना भंडारण नियमों का पालन करने की समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी है। मुख्य बिंदु  यह समय सीमा बढ़ा दी गई थी क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर की समय सीमा का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की थी। RBI ने यह

Month:

Advertisement