Remdesivir

44वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गयी, कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति पर कर राहत दी गयी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता 12 जून, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने की। इस बैठक में जीएसटी दर में कई बदलाव किए गए हैं जो 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगे। लिए गये निर्णय वित्त मंत्री के अनुसार, जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह (GoM) की

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केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण वाले बच्चों में रेमडेसिविर (Remdesivir) के इस्तेमाल पर रोक लगाई

हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पांच साल

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रेमडेसिविर (Remdesivir) का केंद्रीय आवंटन बंद करेगी भारत सरकार

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया है और भारत में रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी (National Pharmaceuticals Pricing Agency) को निर्देश दिया है। मुख्य बिंदु मनसुख मंडाविया

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COVID-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक आयोजित की गयी

17 मई, 20121 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के प्रमुख परिणाम Co-WIN पोर्टल हिंदी में उपलब्ध कराया जायेगा।साथ ही इसे 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। INSACOG (Indian SARS CoV-2 Genomics Consortium) नेटवर्क मेंलगभग 17 और प्रयोगशालाओं को जोड़ा जाएगा। इन प्रयोगशालाओं को COVID-19 वेरिएंट

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रेमेडेसिविर (Remdesivir) उत्पादन के लिए 25 नए विनिर्माण स्थल स्वीकृत किये गये: सरकार

हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इस महीने की 12 तारीख से रेमेडिसवियर के उत्पादन के लिए 25 नए विनिर्माण स्थलों को मंजूरी दी गई है।  मंडाविया ने कहा है कि उत्पादन क्षमता अब प्रति माह 40 लाख शीशियों से बढ़कर लगभग 90 लाख शीशियां प्रति माह हो

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सरकार ने रेमेडेसीविर (Remdesivir) से आयात शुल्क को हटाया

हाल ही में केंद्र सरकार ने रेमेडेसीविर पर आयात शुल्क माफ कर दिया है। सरकार के इस कदम से कोविड-19 रोगियों को सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान प्राप्त हो सकेगी। भारत सरकार के इस कदम से रेमेडेसीविर दवा आपूर्ति बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। मुख्य बिंदु वित्त मंत्रालय द्वारा ने एक अधिसूचना जारी की है, इस  अधिसूचना

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