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SBI वित्तीय समावेशन मेट्रिक्स रिपोर्ट जारी की गई

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी वित्तीय समावेशन मीट्रिक रिपोर्ट जारी की है। इसे SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष (Soumya Kanti Ghosh) ने तैयार किया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन नीतियों (financial inclusion policies) का आर्थिक विकास, आय असमानता और गरीबी कम

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RBI ने NARCL को लाइसेंस प्रदान किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6,000 करोड़ रुपये की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को लाइसेंस दिया। मुख्य बिंदु  इस कदम से ‘बैड बैंक’ का परिचालन शुरू करने में मदद मिलेगी। NARCL को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण के बाद जुलाई 2021 में मुंबई में गठित किया गया था। IBA को बैड बैंक स्थापित

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वित्त मंत्री ने EASE 4.0 लॉन्च किया

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ‘EASE 4.0’ नामक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank – PSB) सुधार एजेंडा के चौथे संस्करण लांच किया। मुख्य बिंदु  यह एक सरलीकृत, तकनीक-सक्षम और सहयोगी बैंकिंग है। इस अवसर पर, वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के लिए PSB

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SBI ने वित्त 22 के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को संशोधित कर 7.9% किया

भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने “इकॉरैप 2021” (Ecowrap 2021) रिपोर्ट प्रकाशित की है और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को पहले के 10.4 प्रतिशत से संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बड़े प्रभाव पर प्रकाश

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वित्त वर्ष 22 में भारत 10.22% की वृद्धि दर्ज करेगा : SBI रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को संशोधित कर 10.4% कर दिया है। इससे पहले, बैंक ने 11% के रूप में विकास दर की भविष्यवाणी की थी। COVID-19 के बढ़ते संकट के कारण SBI ने देश की विकास दर पर अंकुश लगाया है। एसबीआई की रिपोर्ट से

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PM SVANidhi Scheme : निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1.6% ऋण जारी किये

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 29 मार्च, 2021 तक 20 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) के तहत ऋण प्रदान किया गया है। इसमें से 18 लाख ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए थे। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के

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