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भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा

हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक शोध रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारत के 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। एक दशक पहले, भारत दुनिया की सबसे बड़ी

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स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए SBI ने पहली समर्पित शाखा लांच की

16 अगस्त, 2022 को, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्टार्ट-अप्स के लिए समर्थन बढ़ाने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पहली “अत्याधुनिक” समर्पित शाखा शुरू की। यह शाखा बेंगलुरु के कोरमंगला में स्थित है। इसे SBI के चेयरमैन दिनेश खारा (Dinesh Khara) ने लॉन्च किया। अत्याधुनिक सुविधाएँ  यह शाखा स्टार्ट-अप्स को एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करेगी

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2022 फॉर्च्यून 500 सूची में भारतीय कंपनियां : मुख्य बिंदु

वर्ष 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को जोड़ा गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC) को 97,266.7 मिलियन अमरीकी डालर के राजस्व के साथ सूची में 98वें स्थान पर रखा गया है । मई 2022 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के बाद LIC को पहली बार इस

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फोर्ब्स ने वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की

सार्वजनिक कंपनियों की 20वीं वार्षिक फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची हाल ही में जारी की गई। मुख्य बिंदु  यह फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की शीर्ष 2000 सार्वजनिक कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है। कंपनियों को चार मापदंडों पर  रैंक किया गया है: बाजार मूल्य, बिक्री, लाभ, और संपत्ति जो अप्रैल 2022 को समाप्त पिछले 12 महीनों के

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चुनावी बांड (Electoral Bonds) की 19वीं किश्त को मंजूरी दी गई

केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 31 दिसंबर, 2021 को चुनावी बांड की 19वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी । मुख्य बिंदु  चुनावी बांड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत

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SBI वित्तीय समावेशन मेट्रिक्स रिपोर्ट जारी की गई

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी वित्तीय समावेशन मीट्रिक रिपोर्ट जारी की है। इसे SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष (Soumya Kanti Ghosh) ने तैयार किया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन नीतियों (financial inclusion policies) का आर्थिक विकास, आय असमानता और गरीबी कम

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