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नीति आयोग की ‘समृद्ध’ पहल (SAMRIDH Initiative) क्या है?

Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of Healthcare (SAMRIDH) पहल की घोषणा U.S. Agency for International Development (USAID) के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) द्वारा की गई थी। समृद्ध पहल (SAMRIDH Initiative) यह नई साझेदारी टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर आबादी

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HDFC बैंक, मास्टरकार्ड, USAID ने 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा के लिए प्रतिबद्धता जताई

HDFC बैंक, मास्टरकार्ड और USAID ने छोटे व्यवसायों को उधार देने के उद्देश्य से 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा देने की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्य बिंदु नई क्रेडिट सुविधा उन छोटे व्यवसायों की मदद करेगी जिन्हें अपने ऑपरेशन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। यह ऋण सुविधा डिजिटलीकरण

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DFC और USAID ने भारत के लिए $55 मिलियन गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की

US International Development Finance Corporation (DFC) और United States Agency for International Development (USAID) ने संयुक्त रूप से भारत में $55 मिलियन के क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा 24 सितंबर, 2021 को की गई थी। मुख्य बिंदु यह क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने का

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भारत में महिलाओं और MSMEs के लिए USAID, DFC और कोटक बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर किये

USAID (United States Agency for International Development) और USDFC (U.S. International Development Finance Corporation) कोटक महिंद्रा बैंक को 50 मिलियन डॉलर की ऋण पोर्टफोलियो गारंटी प्रायोजित कर रहे हैं। मुख्य बिंदु  भारत में महिला उधारकर्ताओं के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए वित्त की पहुंच का समर्थन करने के लिए इस समझौते

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Global Task Force on Pandemic क्या है?

Global Task Force on Pandemic ने हाल ही में घोषणा की कि वह तीन तत्काल कार्रवाई करने के लिए यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (US-India Strategic Partnership Forum) और यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (US-India Business Council) के साथ मिलकर काम कर रही है। 3 तत्काल कार्य क्या हैं? हजार वेंटिलेटर डिलीवर करना। 25,000 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर भेजा। Chief

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वैश्विक राहत सामग्री की तुरंत क्लीयरेंस के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह स्थापित किया गया

भारत सरकार ने विदेशों से राहत सामग्री की तत्काल निकासी के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है। समूह के बारे में चूंकि भारत में COVID-19 मामलों की संख्या काफी हद तक बढ़ने लगी है, कई देश जैसे यूके, अमेरिका, फ्रांस जर्मनी, आयरलैंड, कुवैत वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स,

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