किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गयी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, 2021 को किशोर न्याय देखभाल और बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु इस संशोधन का प्रस्ताव है कि डीएम और एडीएम उन एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे जो प्रत्येक जिले में इस अधिनियम को लागू कर रही हैं। इस संशोधन के

दूरसंचार क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने पीएलआई योजना को मंजूरी दी

भारत सरकार ने 17 फरवरी, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive-PLI) मानदंडों को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण विनिर्माण के लिए PLI योजना की स्वीकृति दी गई है। टेलिकॉम सेक्टर पर PLI योजना 1 अप्रैल, 2021

आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने लॉन्च किया ‘पेयजल सर्वेक्षण’

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक पायलट पेय जल सर्वेक्षण शुरू किया है। यह जल जीवन मिशन-शहरी (JJM-U) के तहत शुरू किया गया है। मुख्य बिंदु यह सर्वेक्षण शहरों में पानी के समान वितरण और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यह सर्वेक्षण जल निकायों की मैपिंग में

भारत “ईरान-रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021” में शामिल हुआ

भारत “ईरान-रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021” में शामिल हो गया है, यह दो दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य बिंदु इस अभ्यास में ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) दोनों के नौसेना डिवीजन के बलों और जहाजों ने भाग लिया। रूसी

फ्रांस ने कट्टरपंथ-विरोधी विधेयक को मंजूरी दी

फ्रांसीसी संसद के निचले सदन ने इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। कट्टरपंथ विरोधी विधेयक इस विधेयक में मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों की सरकारी निगरानी को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। यह बहुविवाह और जबरन शादी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगा। इस विधेयक में