कोविड महामारी के बाद से स्वास्थ्य व्यय सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। जैसे-जैसे महामारी कम होने लगी, सरकारों पर अन्य बीमारी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अपर्याप्त फोकस के कारण भारी बोझ पड़ गया। उदाहरण के लिए, भारत और कई अन्य देशों में मलेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस आदि के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ये बीमारियाँ इसलिए बढ़ीं क्योंकि सरकारों को कम ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरा ध्यान और पूरा ध्यान कोविड महामारी पर था। स्वास्थ्य व्यय सभी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, केंद्र और राज्य सरकारों ने 2023 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% खर्च किया। 2022 में, यह 2.2% और 2021 में, यह 1.6% था।
स्वास्थ्य व्यय के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण ने क्या कहा?
- वित्तीय वर्ष 2023 में सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय बढ़कर 26% हो गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह 21% था।
- वित्त वर्ष 2018-19 में देश के कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 40.6% हो गई। 2013-14 में यह 28.6% थी।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पॉकेट खर्च घटकर 48.2% रह गया। 2013-14 में यह 64.2% था।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा व्यय बढ़कर 9.6% हो गया। 2013-14 में यह 6% था। स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं :
- केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति करती है।
- सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ।