2021-22 के केंद्रीय बजट को 1 फरवरी, 2020 को COVID-19 महामारी के बीच पेश किया गया था। 2020 के बजट के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.24 लाख करोड़ सांकेतिक जीडीपी से घटकर 1.94 लाख करोड़ रुपये रह गई है। अर्थव्यवस्था के आकार में यह कमी राजस्व में गिरावट और वर्ष 2020 में अधिक व्यय के कारण हुई है। 2021-2022 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान था।
मुख्य बिंदु
बजट के 6 स्तम्भ
- स्वास्थ्य
- भौतिक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढाँचा
- समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास
- मानव पूंजी को मजबूत बनाना
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
खर्च और घाटा
- 2021-2022 के लिए 83 लाख करोड़ रुपये बजट व्यय की आवश्यकता है।
- बजट व्यय 2021-2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8% होने का अनुमान है।
कर में छूट
- कर विवादों को कम करना, निपटान को आसान बनाना: मामलों को फिर से खोलने के लिए समय सीमा 6 साल से 3 साल की गयी। 50 लाख या उससे अधिक रुपये की आय छुपाने के मामले को केवल प्रधान मुख्य आयुक्त की मंजूरी के साथ 10 वर्षों तक फिर से खोला जा सकता है।
सोना
- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) सोने के एक्सचेंज के लिए नियामक होगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था
- बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था: डिजिटल रूप से 95% लेनदेन करने वाली संस्थाओं के लिए कर लेखा परीक्षा के लिए टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गयी।
स्टार्टअप्स
- स्टार्ट-अप्स के लिए कर अवकाश को एक वर्ष तक बढ़ाया गया।
- 31 मार्च, 2022 तक स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट।
सीमा शुल्क
- मोबाइल के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क ‘शून्य’ दर से 5% तक बढ़ाया गया।
- गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील्स के उत्पादों पर सीमा शुल्क समान रूप से 5% तक कम किया गया।
- स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में 31 मार्च, 2022 तक छूट दी गई है।
- कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स, नायलॉन फाइबर और यार्न पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) घटाकर 5% किया गया।
- टनल बोरिंग मशीन पर अब 5% सीमा शुल्क लगाया जायेगा; और इसके पुर्जों पर 2.5% शुल्क लगाया जायेगा।
- कपास पर सीमा शुल्क शून्य से 10% और कच्चे रेशम और रेशम यार्न पर 10% से बढ़कर 15% किया गया।
विनिवेश
- 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी की बिक्री से 1,75,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
स्वास्थ्य
- 6 वर्षों में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।
- कोविड टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
शहरी विकास
- 86 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 0 को पांच वर्षों में लागू किया जाएगा, इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- दो नई मेट्रो तकनीकें – मेट्रोलाइट और मेट्रोनेटो – का उपयोग टियर -2 शहरों और टियर -1 शहरों के परिधीय भागों में पारंपरिक मेट्रो सिस्टम की तुलना में कम लागत पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
वाहन
- पुराने और अनफिट वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति।
- स्वचालित फिटनेस केंद्रों में प्रत्येक 20 वर्ष में व्यक्तिगत वाहनों और प्रत्येक 15 वर्ष में वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा।
विनिर्माण
- आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 97 लाख करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) योजना के तहत, 7 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
आधारभूत संरचना
- 20,000 करोड़ रुपये एक वित्तीय वित्तीय संस्थान (DFI) की स्थापना की जाएगी, यह अधोसंरचना के विकास के लिए वित्त प्रदान करेगा।
रेलवे
- 1,10,055 करोड़ रुपये का आवंटन।1,07,100 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए हैं।
- 2021-22 में, सरकार नेरेलवे से 17 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का अनुमान रखा है।
हरित ऊर्जा
- हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा
बीमा
- बीमा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49% से 74% की गयी।
बैंकिंग
- स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन: एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी।
- सरकारी बैंकों का पुनर्पूंजीकरण: सरकारी बैंकों की वित्तीय क्षमता को और मजबूत करने के लिए 2021-22 में 20,000 करोड़ प्रदान किये जायेंगे।
कंपनी मामले
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपनी परिभाषा में संशोधन करके छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकता को आसान बनाने के लिए भुगतान की गई पूंजी के लिए अपनी सीमा50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ की गयी।
कृषि
- कृषि साख का लक्ष्य बढ़ाकर र2021-22 में 5 लाख करोड़ किया गया।
- 5 प्रमुख मत्स्य पालन बंदरगाह – कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, और पेटुघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा।
- राज्य द्वारा संचालित कृषि उपज विपणन समितियां (एपीएमसी) अब 1 लाख करोड़ के ‘एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ (एआईएफ) का उपयोग कर सकती हैं।
वरिष्ठ नागरिक
- वरिष्ठ नागरिकों को राहत: 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गयी है।
अनुसन्धान व विकास
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) के निर्माण के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है।
शिक्षा
- लद्दाख के लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।