दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी।
दिल्ली की सौर नीति 2022 की प्रमुख विशेषताएं
- 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2025 तक 2,000 मेगावाट से 6,000 मेगावाट तक संशोधित करती है ताकि दिल्ली की बिजली की मांग में सौर ऊर्जा का हिस्सा मौजूदा 9 प्रतिशत से 3 साल में 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके।
- इसका उद्देश्य सोलर पीवी सिस्टम के लाभों, प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों और समयरेखा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एकल-खिड़की राज्य पोर्टल बनाना है। इस पोर्टल का रख-रखाव दिल्ली सोलर सेल द्वारा किया जाएगा।
- दिल्ली सरकार द्वारा सौर ऊर्जा की मांग बढ़ाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (GBI) और पूंजीगत सब्सिडी जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
- आवासीय, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और आवासीय कल्याण संघों के लिए मासिक GBI प्रदान किया जाएगा। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, जीबीआई सौर ऊर्जा चालू होने की तारीख से 5 साल के लिए प्रदान किया जाएगा। पहली बार 200 मेगावाट सौर परिनियोजन के लिए पहली बार औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 1 रुपये प्रति kWh की प्रारंभिक-बोली GBI प्रदान की जाएगी।
- 6 फीट से अधिक न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस वाले ऊँचे ढांचों को लगाने के लिए आवासीय उपभोक्ताओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- रूफ टॉप सोलर पैनल से ऊर्जा के उत्पादन के लिए कर और शुल्क नहीं लगाया जाएगा चाहे वह स्वयं की खपत के लिए हो या ग्रिड को आपूर्ति की गई हो।