भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल भुगतान सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक 24 * 7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। यह घोषणा ‘स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी’ के माध्यम से की गई थी।
मुख्य बिंदु
- आरबीआई ने पहले भी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के उपायों के अलावा कई सुरक्षा सुविधाएँ पेश की हैं।
- यह घोषणा भारत में उपयोगकर्ताओं के डिजिटल भुगतान अनुभव को और बेहतर बनाएगी।
- RBI ने पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है।
- इस दस्तावेज़ में डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए एक 24 × 7 हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- इन दिशानिर्देश के अनुसार, प्रमुख भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सितंबर 2021 तक ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक केंद्रीकृत 24 × 7 हेल्पलाइन की स्थापना करनी होगी।
- इस हेल्पलाइन सुविधा के अलावा, अधिकृत भुगतान प्रणाली के ऑपरेटरों और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग पर भी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
- इसके अलावा, RBI ने जून 2021 में बैंकों, NBFC और डिजिटल लेनदेन के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करने की भी घोषणा की।
- शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी।
हेल्पलाइन का महत्व
हेल्पलाइन उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास बनाने में मदद करेगी। यह प्रश्नों और शिकायतों को संबोधित करने के लिए वित्तीय और मानव संसाधनों पर खर्च को कम करने में भी मदद करेगी।
आवश्यकता
भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारतीय डिजिटल भुगतान उद्योग 2023 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल भुगतान मोड को और बढ़ावा मिला है। लेकिन डिजिटल लेनदेन के बढ़ते चलन के साथ भारत में लेनदेन धोखाधड़ी, साइबर हमले आदि की घटनाएँ भी हो रही हैं। इस प्रकार, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल लेनदेन वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह की हेल्पलाइन की आवश्यकता है।