आंध्र प्रदेश: कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को दी मंजूरी

मुख्य बिंदु 

• कैबिनेट ने राज्य के पिछड़ा वर्ग मंत्री वेणुगोपाल कृष्ण को ओबीसी की जाति जनगणना के लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक अनुरोध प्रस्ताव पेश करने के लिए अधिकृत किया।
• हाल ही में, 8 अक्टूबर को तेलंगाना सरकार ने भी राज्य विधानसभा में इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया था।

कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विभाग

• आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग के गठन को भी मंजूरी दी है।
• यह विभाग उच्च जाति के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नए पद

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 4035 नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। इसमें वाईएसआर अर्बन क्लीनिक में फार्मासिस्ट के 560 पद शामिल हैं। कैबिनेट ने शिक्षण संकाय, पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ नर्स के लिए 2190 अतिरिक्त पदों को भी मंजूरी दी। सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 41,000 रिक्त पदों को भरने का भी प्रस्ताव रखा है। पिछले ढाई साल में करीब 26,917 पद भरे गए हैं।

जाति जनगणना पर केंद्र की राय

केंद्र सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) आयोजित करने से इंकार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जाति जनगणना अक्षम्य और प्रशासनिक रूप से कठिन है।