10 नवंबर, 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मनाने के लिए इस दिन को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में
पुर्तगाली पहले लोग थे जिन्होंने भारत में अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में सोचा। कालीकट के राजा ज़मोरिन से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार शुरू हुआ। भारत के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने से पूर्वी समुद्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के विचार को जन्म
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सुधार का हवाला देते हुए 10 नवंबर, 2021 को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme – MPLAD) योजना को बहाल किया। मुख्य बिंदु इस योजना को अप्रैल, 2020 में निलंबित कर दिया गया था और इसके फंड को भारत के समेकित कोष (Consolidated fund
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नवंबर, 2021 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। मुख्य बिंदु इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह चौथा सम्मेलन था।
भारत के विभाजन और उसके कार्यान्वयन के संबंध में माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कई बुरे परिणाम हुए। विभाजन के कारण सबसे बड़ी समस्या भारतीय सशस्त्र बलों का विभाजन था। भारत के विभाजन के अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि 15 अगस्त से पहले उनके पास अपने