हाल ही में सुर्ख़ियों में रही ‘रिबेट ऑफ़ स्टेट लेविज़ (ROSL) योजना’ को किस क्षेत्र के समर्थन के लिए लॉन्च किया गया था?

उत्तर – कपड़ा उद्योग

रिबेट ऑफ़ स्टेट लेविज़ (ROSL) योजना के तहत निर्यातक केंद्र से उन सभी शुल्कों के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं जिसका भुगतान वे राज्य स्तर पर करते हैं। यह केवल परिधान निर्यातकों के लिए बनाया गया था। इसे पिछले साल बंद कर दिया गया था और इसे ‘रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेविस स्कीम (RoSCTL)’ से बदल दिया गया था। हाल ही में DGFT द्वारा ROSL योजना के तहत दावा करने वाले निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (प्रमाण पत्र) जारी करने के लिए 464.13 करोड़ आवंटित किए गए हैं।