अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजना, सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सुरंग से रणनीतिक रूप से स्थित तवांग जिले को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने और सीमांत क्षेत्र में सैनिकों की आवाजाही में सुधार होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री ईटानगर में ‘विकसित भारत, विकसित पूर्वोत्तर’ कार्यक्रम में सुरंग परियोजना के वर्चुअल उद्घाटन में शामिल हुए।
सेला सुरंग की मुख्य विशेषताएं
825 करोड़ रुपये की लागत से बनी सेला सुरंग को इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सड़क सुरंग के रूप में देखा जा रहा है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित सुरंग, असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ती है। कठिन इलाके और प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों के बावजूद, यह परियोजना केवल पांच वर्षों में पूरी की गई।
सुरंग का निर्माण नई ऑस्ट्रियाई सुरंग विधि का उपयोग करके किया गया है और इसमें उच्चतम मानकों की सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। इससे क्षेत्र में तेज़ और अधिक कुशल परिवहन मार्ग उपलब्ध होने और देश के लिए रणनीतिक महत्व साबित होने की उम्मीद है।
सेला सुरंग का सामरिक महत्व
सैन्य अधिकारियों के अनुसार, सेला सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ विभिन्न अग्रिम स्थानों पर सैनिकों और हथियारों की बेहतर आवाजाही प्रदान करेगी। इस सुरंग से सशस्त्र बलों की तैयारियों को बढ़ावा मिलने और सीमा क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि होने की उम्मीद है।
सीमा क्षेत्र विकास में बीआरओ की भूमिका
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में सबसे आगे रहा है। पिछले तीन वर्षों में, बीआरओ ने 8,737 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रिकॉर्ड 330 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया है।
चीन का विरोध
चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया है, जहां उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। चीन, जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, ने कहा कि भारत का कदम सीमा मुद्दे को “केवल जटिल” करेगा।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन ने भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी और वह इसका कड़ा विरोध करता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को चीन के ज़ंगनान क्षेत्र को मनमाने ढंग से विकसित करने का कोई अधिकार नहीं है, यह नाम चीन ने अरुणाचल प्रदेश को दिया है।
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