आंध्र प्रदेश ने CLAP अभियान लांच किया
आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर, 2021 को “स्वच्छ आंध्र प्रदेश (CLAP) – जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम” (Clean Andhra Pradesh (CLAP)- Jagananna Swachha Sankalpam Programme) शुरू किया है।
मुख्य बिंदु
- सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए CLAP कार्यक्रम शुरू किया है।
- इस अभियान के तहत, ग्रामीण परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे सड़कों पर कचरा न डालें और इसके बजाय कचरा कलेक्टर को सौंप दें।
कचरा संग्रहण वाहन
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने यह अभियान शुरू करने के लिए 4,097 कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। नवंबर 2021 तक, ग्रामीण घरों से कचरा संग्रहण 22% था। जनवरी 2022 तक यह 61.50% पर पहुंच गया था। कई ग्राम पंचायत अधिकारी पहले से ही कचरा मुक्त गांव की सड़कों और सड़कों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत CLAP कार्यक्रम के तहत सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, जिसमें शत-प्रतिशत ग्रामीण घरेलू कचरा संग्रहण शामिल है।
CLAP के उद्देश्य
घर-घर जाकर कचरे के संग्रह के अलावा तरल और ठोस कचरे को अलग करने, घर में खाद बनाने और ऑनसाइट अपशिष्ट उपचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से CLAP अभियान शुरू किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने का भी प्रयास किया जायेगा।
खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free – ODF) अभियान
13,000 से अधिक सरपंचों को खुले में शौच मुक्त (ODF) अभियान का सख्ती से नेतृत्व करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके गांव खुले में शौच से मुक्त हों। यह 2022 के अंत तक ODF+ का दर्जा हासिल करना चाहता है। आंध्र प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य 2022 के अंत तक कचरा मुक्त हो जाए।
ODF प्लस गांव
एक गांव जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और दिखने में साफ़ लगता है उसे “ओडीएफ प्लस गांव” कहा जाता है।
स्वच्छता अभियान कौन चलाएगा?
CLAP अभियान के लांच से पहले, लगभग 13,000 सरपंचों और 1,200 जिला और मंडल अधिकारियों ने UNICEF WASH (Water, Sanitation and Hygiene) द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। सरकार ने यह अभियान चलाने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं और अधिकारियों, ग्राम और वार्ड सचिवालयों के सदस्यों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जिला और मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों को तैनात किया है।
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