आरबीआई के तरीकों और साधनों के तहत लिए गए उधार को राज्य सरकारों द्वारा चुकाए जाने की सीमा क्या है?

उत्तर – 3 महीने

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अधिसूचित किया कि उसने अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक की अवधि के लिए तरीके और साधन अग्रिम (Ways and Means Advance) को संशोधित करके 2 लाख करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। यह सीमा पिछली सीमा 1.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ा दी गई है। तरीके और साधन अग्रिम एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा राज्य सरकारें भारतीय रिज़र्व बैंक से अल्पकालिक फण्ड प्राप्त करती हैं, जिसे 3 महीने में चुकाना होता है। इन फंड्स का उपयोग अस्थायी बेमेल को संतुलित करने के लिए किया जाता है और यह आमतौर पर रेपो दर पर दिया जाता है।