इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा (Declaration for the Future of the Internet) : मुख्य बिंदु

इस घोषणा के लक्ष्य क्या हैं?

• इंटरनेट को खुला, मुक्त और तटस्थ रखना।
• बढ़ती डिजिटल सत्तावाद को रोकना।
• मुक्त अभिव्यक्ति को कम किए बिना अवैध सामग्री को हटाना सुनिश्चित करना।
• इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के पर्यावरण पदचिह्न को कम करना।

घोषणा के तहत प्रतिबद्धताएं क्या हैं

• मानव अधिकारों और सभी की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।
• वैश्विक इंटरनेट को बढ़ावा देना जो सूचना के मुक्त प्रवाह को आगे बढ़ाता है।
• समावेशी और किफायती कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना ताकि हर कोई डिजिटल अर्थव्यवस्था से लाभान्वित हो सके।
• गोपनीयता की सुरक्षा सहित वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास को बढ़ावा देना।

घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख देश कौन से हैं?

अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू), यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, आदि।

क्या भारत ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए?

• भारत ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए।
• चीन और रूस भी इस घोषणा का हिस्सा नहीं हैं।

वर्तमान समय में इंटरनेट के लिए क्या खतरे हैं?

• बढ़ती डिजिटल सत्तावाद जहां कुछ राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करते हैं, स्वतंत्र वेबसाइटों को सेंसर करते हैं, चुनावों में हस्तक्षेप करते हैं, दुष्प्रचार को बढ़ावा देते हैं और मानवाधिकारों से इनकार करते हैं।
• साथ ही, साइबर सुरक्षा जोखिम भी हैं जो नेटवर्क के भरोसे और विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।

इंटरनेट शटडाउन के संबंध में भारत का रैंक क्या है?

• डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप, “एक्सेस नाउ” के अनुसार, भारत लगातार चौथे वर्ष 2021 में इंटरनेट शटडाउन लगाने वाला शीर्ष देश है।
• भारत में 106 शट डाउन में से 85 जम्मू और कश्मीर में दर्ज किए गए थे।

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?

यह सिद्धांत है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को सभी इंटरनेट संचारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और सामग्री, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म आदि के आधार पर यूजर्स से अलग-अलग दरों पर शुल्क नहीं लेना चाहिए।