उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी रक्षा व एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति

16 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने “यूपी रक्षा व एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022” (Uttar Pradesh Defence and Aerospace Unit and Employment Promotion Policy-2022) को मंजूरी दी। यह नीति मौजूदा नीति को अधिक लचीला और आकर्षक बना देगी। यह राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित करेगा।

यूपी रक्षा व एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022

• इस नीति के तहत उन निवेशकों को उच्च प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जो राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं।
• इस नई नीति ने 15 करोड़ रुपये के मौजूदा प्रोत्साहन के विपरीत, अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2018 नीति में संशोधन किया है। इससे बड़े निवेश आकर्षित होंगे।
• यह नीति गैर-बुंदेलखंड क्षेत्र में 7% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है जबकि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में 10% की सब्सिडी प्रदान करती है। दोनों क्षेत्रों में अधिकतम 500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है।
• एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 करोड़ रुपये पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। सब्सिडी की राशि अधिक होने पर आगामी वर्षों में किश्तों में दी जाएगी।
• यह नीति नए औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी आदि की सुविधा भी प्रदान करती है।

यह नई नीति अन्य राज्यों की नीतियों के अनुरूप तैयार की गई है। यह अधिक आकर्षक और भविष्यवादी है। उत्तर प्रदेश सरकार को रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अब तक 2,800 करोड़ रुपये से 3,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। हालांकि, इसने 10,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

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