उत्तर प्रदेश ने छात्रों, शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया आवास योजना की घोषणा की

उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मार्च, 2021 को शहरों में रहने वाले छात्रों, शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए एक किफायती किराये की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing and Complexes – ARHC) योजना के लिए प्रस्ताव दिया।

Affordable Rental Housing and Complexes (ARHC)

राज्य सरकार की ARHC योजना के तहत; लाभार्थियों में गरीब प्रवासी, छात्र, शहरी प्रवासी, कम आय वर्ग के कारखाने वाले श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोग और आतिथ्य से जुड़े लोग शामिल हैं। विधवाओं, कामकाजी  महिलाओं और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के अधीन होगी। यह योजना लाभार्थियों के लिए किराये के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लागू की जाएगी।

योजना का कार्यान्वयन

ARHC योजना दो मॉडल में लागू की जाएगी। पहला मॉडल एक समझौते के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली मकानों को एक किफायती किराये के आवास और परिसरों में परिवर्तित करेगा। जबकि, दूसरे मॉडल के तहत, सार्वजनिक या निजी संस्थाएं अपनी उपलब्ध खाली जमीन पर ARHC का निर्माण, संचालन और रखरखाव करेंगी।

जुर्माने का प्रावधान

इस योजना के तहत सभी परियोजनाओं का उपयोग न्यूनतम 25 वर्षों के लिए किराये के आवास के रूप में किया जाएगा। यदि इसका उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY)

यह शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसका 31 मार्च, 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इस योजना के दो घटक हैं। इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। मसलन घरों में शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन, एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग सुविधाएं आदि।

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