करेंट अफेयर्स – 18 मई, 2020 [मुख्य समाचार]
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 18 मई, 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं:
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया
- सभी सार्वजनिक समारोह, स्कूल, मॉल और रेस्तरां बंद रहेंगे, उड़ानों और मेट्रो सेवाओं को 31 मई तक बंद रखा जाएगा
आर्थिक पैकेज
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आर्थिक पैकेज की पांचवीं और अंतिम किश्त की घोषणा की
MGNERGS
- रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए MGNREGS के आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी
स्वास्थ्य
- ग्रासरूट स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की मरम्मत करने के लिए स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा
- सभी जिलों में संक्रामक रोगों के अस्पताल ब्लॉक स्थापित किये जायेंगे
शिक्षा
- डिजिटल / ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस के लिए PM eVIDYA नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
- छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन के लिए ‘मनोदर्पण’ पहल शुरू की जाएगी
व्यापार करने में आसानी
- IBC (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) के तहत इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है
- महामारी की स्थिति के आधार पर एक वर्ष तक के लिए नई दिवाला कार्यवाही की शुरुआत का निलंबन
कंपनी एक्ट का उल्लंघन का निरापराधिकरण
- कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के निरापराधिकरण में सीएसआर रिपोर्टिंग में कमियां, बोर्ड रिपोर्ट में अपर्याप्तता, फाइलिंग में चूक, एजीएम में देरी जैसी छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक शामिल हैं।
कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
- अनुमेय विदेशी क्षेत्रों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग
- NCLAT के लिए अतिरिक्त / विशिष्ट बेंच बनाने की शक्ति
- छोटी कंपनियों, एक-व्यक्ति कंपनियों, निर्माता कंपनियों और स्टार्ट अप के लिए सभी चूक के लिए कम दंड
सार्वजनिक क्षेत्र
- सार्वजनिक हित में सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति की आवश्यकता वाले रणनीतिक क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा
- रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी
राज्य सरकारें
- केंद्र ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से राज्यों की उधार सीमा को बढ़ाकर 2020-21 के लिए 5% कर दिया है
- उधार का हिस्सा विशिष्ट सुधारों से सम्बंधित होगा
- रिफॉर्म लिंकेज चार क्षेत्रों में होगा: ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ का सार्वभौमीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू
अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
- इज़राइल: प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में और उनके पूर्व प्रतिद्वंद्वी बेनी गेंट्ज़ की सरकार को नेसेट (इजराइल की संसद) द्वारा अनुमोदित किया गया
- अफगानिस्तान: राष्ट्रपति अशरफ गनी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने सत्ता साझाकरण समझौते किया; ग़नी राष्ट्रपति बने रहेंगे और अब्दुल्ला नेशनल रीकंसिलियेशन हाई कौंसिल का नेतृत्व करेंगे
- विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया ; विषय: ‘कनेक्ट 2030: सतत विकास लक्ष्यों के लिए आईसीटी’