केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने RAMP के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया
देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाने के प्रयास में, MSMEs के मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में 6,062.45 करोड़ रुपये की विश्व बैंक-सहायता प्राप्त केंद्र सरकार की योजना Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया।
मुख्य बिंदु
- विश्व बैंक के एक बयान के अनुसार, इस योजना की मूल रूप से 2020 में देश में कोविड-प्रभावित MSMEs का समर्थन करने के लिए घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य 5.55 लाख MSMEs के प्रदर्शन में सुधार करना है।
- RAMP योजना के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ भारत में MSMEs को आवश्यक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक कदम है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं।
- यह योजना, जो विश्व बैंक और भारत सरकार दोनों द्वारा समर्थित है, का उद्देश्य संस्थागत और नीतिगत सुधारों, अनुसंधान अध्ययनों और प्रौद्योगिकी उन्नयन का समर्थन करके देश में MSMEs के प्रदर्शन में सुधार करना है।
- यह योजना शुरू में पूरे भारत में MSMEs को कवर करने के लक्ष्य के साथ पांच राज्यों में लागू की जाएगी।
RAMP योजना
RAMP योजना, जिसका बजट 6,062.45 करोड़ रुपये है, को जून 2021 में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। कुल बजट में से 3,750 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जबकि शेष 2,312.45 करोड़ रुपये सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में 5.55 लाख MSMEs के प्रदर्शन में सुधार करना है।
RAMP योजना के लिए बजट का उपयोग संस्थागत और नीतिगत सुधारों, अनुसंधान अध्ययनों, मंत्रालयों/विभागों के भीतर पोर्टलों के एकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से फर्म-स्तरीय क्षमताओं को बढ़ाने और पांच साल की अवधि में विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करने के लिए किया जाएगा।
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